उत्तराखण्ड

रुद्रप्रयाग : मांगों को लेकर पूर्व सैनिक संगठन ने रैली निकाली  

Paravatsank,lp,30,05,2023

 

 

रुद्रप्रयाग। जनपद  मुख्यालय में  वन रैंक वन पेंशन-2 की विसंगतियों को दूर कराने को लेकर पूर्व सैनिको एंव वीर नारीयो ने आक्रोश रैली निकाली,साथ ही उपजिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री तथा रक्षामंत्री को अपनी मांगो का ज्ञापन भी भेजा। बता दें  कि वन रैंक वन पेंशन(OROP) में हुई भारी विसंगतियों से नाराज देश के रिटायर्ड सूबेदार से जवान रैंक तक के सभी पूर्व सैनिको के धरने को आज दिल्ली जंतर मंतर पर 100 दिन पूरे हो चुके है। सरकार की उदासीनता से नाराज पूर्व सैनिक आज पूरे देश मे तहसील स्तर पर धरना देकर सरकार को जगा रहे है।

वहीं जनपद रुद्रप्रयाग में पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष राय सिँह रावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिको ने आर्मी बैंड से मुख्य बाजार होते हुए बेलणी बाजार तक आक्रोश रैली निकाली ओर केंद्र सरकार से माँग की कि जल्द ही वन रैंक वन पेंशन-2 की विसंगतियों को दूर किया जाये,पूर्व सैनिकों ने सरकार को दी चेतावनी। पूर्व सैनिको का आरोप है कि OROP में अधिकारीयों को 2.81 के पे बैंड पर पेंशन दीं जा रही है जबकि सूबेदार से नीचे रैंको को 2.57 के आधार पर पेंशन क्यों दीं जा रही है। मिलिट्री सर्विस पे में भी भारी भेदभाव किया गया है,यहाँ अधिकारीयों को 15 हजार से अधिक धन राशि दीं जा रही है जबकि अन्य रैंको को मात्र 5 हजार ही क्यों.जबकि सेना के सभी वर्दी धारको को एक सम्मान MSP मिलनी चाहिए थी।

डिसेबिलिटी को लेकर भी भारी भेदभाव किया गया है,अधिकारीयों को 2 लाख की धनराशि,जबकि अन्य रैंको को मात्र 18 हजार रूपये ही दिये जा रहे। वहीं अधिकारीयों की विधवाओ को 57 हजार पेंशन जबकि अन्य रैंको की विधवाओ को मात्र 12 से 18 हजार पेंशन ही दीं जा रही है।

आर्मी कैंटीन के माध्यम से अधिकारी हर साल गाड़ी खरीद सकते है,जबकि जवान ओर अन्य रैंक को जीवन में केवल एक बार ही गाड़ी खरीदने की परमिशन है,इस भेदभाव को समाप्त किया जाये।

पूर्व सैनिको ने रक्षा मंत्रालय एंव आर्मी के अधिकारीयों पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की सीमाओं पर सबसे आगे जवान ओर जे.सी.ओ.रहते है उनकी जान की कोई कीमत नहीं है,जबकि बड़े अधिकारी सबसे पीछे रहते है उनको सबसे ज्यादा वेतन-भत्ता दिया जा रहा हैँ उन्होंने कहा केंद्र सरकार जल्द ही पूर्व सैनिको की मांगो पर उचित निर्णय ले, वरना  अब  धरना प्रदर्शन आंदोलन प्रधानमंत्री कार्यालय,रक्षा मंत्रालय ओर संसद भवन के आगे शुरू होगी।

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